Govt New Housing Scheme for Middle Class: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मध्यमवर्ग के लिए घरों की एक योजना बनाने वाली है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो खुद का घर बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं।
UP News Hindi: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने अंतरिम बजट 2024 में किराए के घरों, चॉलों और झुग्गियों में रहने वालों को नए मकान देने का ऐलान किया। ऐसी योजना सरकार ने लाने की उम्मीद है। जिससे गरीब लोगों को घर बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार की इस घोषणा से किफायती क्षेत्र और मिड हाउसिंग क्षेत्र में तेजी की उम्मीद है। किफायती आवास पर सरकार पहले भी जोर देती आई है। आयकर अधिनियम 1961 भी किफायती घर खरीदने वालों को कुछ सुविधाएं और छूट प्रदान करता है।
मध्यमवर्गीय लोगों का घर खरीदने का सपना होगा पूरा
मध्यमवर्गीय लोगों का घर खरीदने का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। सरकार नई घरेलू योजना पर तेजी से काम कर रही है। यह जानकारी आवास और शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने दी है। उनका कहना था कि सरकार ने नई घरों की योजनाओं पर तेजी से काम किया है जो मध्यम वर्ग को घर खरीदने या बनाने में मदद करेगी। नारेडको के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट भारत के विकसित राष्ट्र बनने और 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में महत्वपूर्ण है।
ब्याज में कटौती मिलती है
आयकर अधिनियम की धारा 80Ee के तहत होम लोन पर ब्याज में छूट मिलती है। यह धारा पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करती है। होम लोन लेने वाले टैक्स में 50,000 तक की कटौती मिल सकती है।
कितना लक्ष्य है?
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2024-25 के लिए 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। यह योजना गरीब और मध्यमवर्ग के लोगों को घर खरीदने में सहायता देती है।
इस तरह सस्ता घर देने की योजना
केंद्र सरकार को इसके लिए राज्यों और शहरी स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि बड़ी संख्या में सस्ते घर बनाए जा सकें। इसके लिए, निर्माणकर्ताओं को अपने परियोजना में कम से कम 15 प्रतिशत से अधिक सस्ते घर बनाने चाहिए। उनका कहना था कि चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये देकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है।
इसके लिए शहर योजना योजना को लागू करना, शहरी योजनाकारों को नियुक्त करना और निर्माण बायलॉज को इस तरह से बदलना चाहिए कि घर की लागत कम हो। Real Estate जानकारों का कहना है कि सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास घर की कीमतों को कम करेंगे। मिडिल क्लास, यानी कम आय वाले लोगों को इससे लाभ होगा। सरकार द्वारा अफोर्डेबल घरों को बढ़ावा देने से आम लोगों को घर खरीदना आसान होगा।
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